Problems and Prospects of Rural Development: A Case Study of Banka District (Bihar)

ग्रामीण विकास की समस्याएँ एवं संभावनाएँ: बाँका जिला (बिहार) का प्रतीक अध्ययन

Abstract

India is one of the largest democratic countries in the world. Its soul dwells in villages. Indian economy is basically rural and agricultural. Upliftment of villages is essential for the all-round development of the country. 70 percent of the population of this country with rich human resources lives in about 6 lakh villages. The development of rural areas is a major problem in this vastly diverse country. Many problems like poverty, unemployment, rapid population growth, malnutrition, disease can be seen in the rural areas. Keeping these in view, the framers of the constitution had emphasized on the implementation of rural development plans. The Father of the Nation had envisaged rural development through Panchayati Raj. The 73rd Amendment Bill of the Indian Constitution proved to be a milestone in terms of rural development. Various central and state government sponsored schemes have proved effective for rural progress and restructuring. Banka is an agriculturally backward district located in the south-eastern part of the state of Bihar, Where 96.50% (2011) of the population lives in remote villages. The physical, economic, socio-cultural condition of the rural parts of this district is pathetic. There are many obstacles in the path of rural development, which require a systematic solution. There is immense potential for development in this district, on which the attention of the government and the planners need to be focused. Regional disparities can be removed by the proper development of physical and human resources so that the roadmap of progress can be paved.

Abstract in Hindi Language:

भारत विश्व का एक वृहत्तम लोकतांत्रिक देश है। इसकी आत्मा ग्रामवासिनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण एवं कृषि-प्रधान है। देश के सर्वांगीण विकास में गाँवों का उत्थान अपरिहार्य है। विपुल मानव-सम्पदा वाले इस देश की 70ः जनसंख्या लगभग 6 लाख गाँवों में निवास करती है। इस विशालकाय विभिन्नता वाले देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रमुख समस्या है। निर्धनता, बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बीमारी जैसी अनेक समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकराल रूप से देखी जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने इन्हीं को दृष्टिगत करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया था। राष्ट्रपिता बापू ने पंचायतीराज के माध्यम से ग्रामीण विकास की परिकल्पना की थी। भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन विधेयक ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुआ। केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाएँ ग्रामीण प्रगति एवं पुर्नसंरचना के लिए कारगर सिद्ध  हुई हैं।

बिहार राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में अवस्थित बाँका एक कृषि-प्रधान पिछड़ा जिला है। जहाँ 85ः जनसंख्या सुदूर गाँवों में निवास करती है। इस जिले के ग्रामीण भागों की भौतिक, अर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति दयनीय है। ग्रामीण विकास के मार्ग में अनेकानेक अवरोधी तत्व हैं जिनका सुनियोजित समाधान अपेक्षित है। इस जिले में विकास की अपार संभावनाएँ हैं जिनपर सरकार एवं नियोजकांेे का ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। भौतिक एवं मानव-संसाधन के सम्यक् विकास से क्षेत्रीय विषमताएँ दूर की जा सकती हैं तथा प्रगति का राजमार्ग प्रशस्त हो सकता है।